साइबर अपराध एवं डिजिटल बैंकिंग की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश
बैंकर्स और विभागीय अधिकारी समन्वय के साथ करें कार्य : मुख्य विकास अधिकारी
पौड़ी: कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति (डीएलआरसी/डीसीसी) की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने विभिन्न बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारियों के साथ वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार एवं ऋण संबंधी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने लंबित ऋण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण तथा योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना तथा पर्यटन विभाग से संचालित स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें तथा जिन प्रकरणों में अभिलेख अधूरे हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
उन्होंने सभी बैंक शाखाओं को वित्तीय साक्षरता शिविर नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि साइबर अपराध से बचाव, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई लेनदेन, ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचायी जाए, ताकि आमजन डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित एवं अधिकाधिक उपयोग कर सकें।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए जनपद में 25 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर केसीसी से जोड़ने के निर्देश भी दिए।
पर्यटन विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने वाहन मद एवं गैर वाहन मद के लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं होम स्टे योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
बैठक में एलडीएम किशन सिंह रावत ने बताया कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच जनपद के 15 विकासखंडों में कुल 213 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। उन्होंने जानकारी दी कि मार्च 2026 तिमाही के दौरान 1558 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जबकि अब तक जनपद में कुल 12101 किसान योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद को प्राप्त 725 लाभार्थियों के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, एसबीआई के मुख्य प्रबंधक अवतार सिंह कंडारी, आरबीआई से भारत आनंद, एचडीएफसी बैंक प्रबंधक प्रदीप राणा, सहायक लीड बैंक अधिकारी भूपेश नौटियाल, वित्त समन्वयक एनआरएलएम धनंजय भट्ट सहित विभिन्न विभागों एवं बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
